१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या मानवतावादी प्रश्न स्वाध्याय

१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या मानवतावादी प्रश्न स्वाध्याय इयत्ता बारावी राज्यशास्त्र

प्रश्न. १. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

१) रिओ दी जानेरिओ अर्थ समिट (१९९२) यावर लक्ष केंद्रित करतो.

अ) पर्यावरण आणि विकास

ब) आण्विक प्रसारबंदी

क) आंतरराष्ट्रीय व्यापार

ड) लिंगभाव निगडित समस्या

उत्तर :

पर्यावरण आणि विकास

२) आज भारताचा लिंगभाग निगडित दृष्टिकोन यावर लक्ष केंद्रित करतो.

अ) शिक्षण

ब) लोककल्याण

क) विकास

ड) सक्षमीकरण

उत्तर :

सक्षमीकरण

ब) दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा.

१) जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जातीच्या बियाणांचा विकास सिंचन पद्धतीचा विस्तार –

उत्तर :

हरित क्रांती

२) भारतीय सरकारचा विचारगट म्हणून काम करणे व सरकारला निर्देशक आणि धोरणात्मक सल्ले देते –

उत्तर :

नीती आयोग

प्रश्न. २. खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.

१) नियोजन आयोगाची निर्मिती कृषी विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी झाली.

उत्तर :

हे विधान चूक आहे.

कारण : मार्च १९५० मध्ये भारत सरकारने लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी तसेच देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना केली.

२) राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना महिला हक्क संरक्षणासाठी करण्यात आली.

उत्तर :

हे विधान बरोबर आहे.

कारण : १९९० मध्ये कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली. यात महिलांच्या हक्कांचे व कायदेशीर बाबींचे संरक्षण करण्याची ग्वाही देण्यात आली.

प्रश्न. ३. सहसंबंध स्पष्ट करा.

१) महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास

उत्तर :

२००१ साली महिला सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले. महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास जागृत करून त्यांच्यात त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता निर्माण करणे होय. महिला सकशमीकरणा अंतर्गत महिलांना शिक्षण प्रशिक्षण व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. होतकरू महिला एकत्र येतात आणि स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून स्वत:चा व समाजाचा शाश्वत कायमस्वरूपी विकास घडवून आणतात.

२) गरिबी आणि विकास

उत्तर :

गरीबी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची, कुटुंबाची किंवा समाजाची अशी परिस्थिती जिथे लोकांच्या स्वत:च्या मूलभूत गरजा भागविणे शक्य नसते किंवा कठीण असते. गरिबीमुळे शिक्षणाचा अभाव असतो, त्यातूनच मागासलेपणा उद्भवतो. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट अशा दुर्बल, दुर्लक्षित घटकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे होय. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी दारिद्र्य निर्मूलपनाला प्राथमिकता दिली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने दारिद्रय निर्मूलनाच्याद्वारे आर्थिक विकासासाठी त्यांचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे भारतातील दारिद्रयाचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी होत गेले. त्यामुळे भारताने आर्थिक विकासात मोठा पल्ला गाठला आहे.

प्रश्न. ४. आपले मत नोंदवा.

पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज आहे.

उत्तर :

आजच्या काळात पर्यावरण संरक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची गरज बनली आहे, याविषयी माझे ठाम मत आहे.

औद्योगिकीकरण, वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरेकी वापर होत आहे. जंगलतोड, वायू प्रदूषण, जलप्रदूषण आणि हवामान बदल यांसारख्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर, शेतीवर आणि जैवविविधतेवर होत आहे.

पर्यावरण संरक्षण का आवश्यक आहे, याची काही महत्त्वाची कारणे:

• हवामान बदल रोखणे – वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी.
• जैवविविधतेचे रक्षण – अनेक वनस्पती व प्राणी प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.
• आरोग्य सुरक्षितता – स्वच्छ हवा आणि पाणी हे मानवी आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
• भावी पिढीसाठी जबाबदारी – आपण घेतो ते पर्यावरण उधार घेतलेले आहे, ते पुढील पिढीला सुरक्षित सुपूर्द करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.

यासाठी वृक्षारोपण, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, जलसंधारण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा जपून वापर आणि पुनर्वापर (Reduce, Reuse, Recycle) या तत्त्वांचा अवलंब प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात करायला हवा.

थोडक्यात, पर्यावरण संरक्षण हे केवळ सरकार किंवा संस्थांचे काम नसून प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. “निसर्ग वाचवा, जीवन वाचवा” हाच खरा संदेश आजच्या काळात आपण अंगीकारायला हवा.

प्रश्न. ५. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

१) हरित क्रांती म्हणजे काय ?

उत्तर :

हरित क्रांती म्हणजे जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या बियाणांचा विकास कृत्रीम खतांचे व कीटकनाशकांचे वितरण तसेच सिंचनाच्या पद्धतीचा विस्तार होय. हरित क्रांतीचे उद्दिष्ट कृषी उत्पादनात वाढ करून भारताला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण करणे हे होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारत हा कृषिप्रधान देश असून सुद्धा देशाला आपली गरज भागविण्यासाठी बाहेर देशातून अन्नधान्य आयात करावे लागले. ही समस्या सोडण्यासाठी भारत सरकारने शेतीच्या विकासावर जोर दिला. कृषी संशोधन केले. यामुळे ६० च्या दशकात भारत अन्नधान्य च्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. ही सर्व प्रक्रिया हरितक्रांती म्हणून ओळखली जाते.

२) सक्षमीकरण म्हणजे काय ते सांगून सक्षमीकरणासाठी उपाय सूचवा.

उत्तर :

सक्षमीकरण म्हणजे अशी प्रक्रिया ज्याद्वारे शोषित व्यक्तींना स्वत:च्या आयुष्यावर ताबा मिळवता येतो. यामुळे जगण्याच्या मूलभूत गरजा त्यांना भागवता येतात. या प्रक्रियेत व्यक्तीस ताकद व आत्मविश्वास प्राप्त होतो, तिचा स्वाभिमान वाढतो आणि अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी बळ निर्माण होते. अशा प्रकारे पारंपरिक अर्थाने दुर्बल समजल्या जाणाऱ्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास वृद्धिंगत होऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेला सक्षमीकरण म्हणतात.

उपाय :

i) संवैधानिक तरतुदी : भारताच्या संविधानात विविध मागास गटांच्या सक्षमीकरणासाठी वर विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. समानतेचा हक्क सर्वात महत्वाचा आहे. वंचित, शोषित घटकांच्या महिलांच्या सक्षमीकरनासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

ii) वैधानिक तरतुदी : गरीबी निर्मूलनासाठी उत्पादनात वाढ करणे, महिलांसाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा, औद्योगिक व कृषी उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना झाल्यामुळे निश्चितच सक्षमीकरण सोपे होण्यास मदत होईल.

प्रश्न. ६. दिलेल्या मुद्यांच्या आधारे प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर लिहा.

भारतातील महिलांची स्थिती

अ) आर्थिक असमानता

ब) तस्करी व शोषण

क) साक्षरतेचे प्रमाण

ड) राजकीय प्रतिनिधित्व

उत्तर :

आर्थिक असमानता : भारतातील सगळ्यात मोठ्या समस्ये पैकी एक म्हणजे स्त्री पुरुषांमधील वेतनामधील वेतनातील दरी. त्याचबरोबर श्रमिकांच्या बाजारपेठेतील महिलांची टक्केवारी कमी आहे.

तस्करी व शोषण : २०१३ साली संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व गुन्हे विभागाने सादर केलेल्या अहवालात भारतातील महिलांचे जबरदस्तीने विवाह करण्यासाठी तस्करी केली जात असल्याने म्हटले आहे. हात पुढे नमूद केले आहे की, त्यांचे बहुतेक वेळा शोषण केले जाते, त्यांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात. त्यांना मोलकरीण म्हणून राबवण्यात येते.

साक्षरतेचे प्रमाण : भारतातील महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुरुषांमधील साक्षरतेचे प्रमाण ८२.१४% आहे तर महिलांमधील प्रमाण ६५.४६% आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्त्व : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून संसदेत आणि राज्यातील विधानमंडळा मध्ये महिलांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण ही समस्या राहिली आहे.